• शेतकरी हा ग्रामीण भागाचा कणा आहे शेतकऱ्यांना मदत व्हावी त्यांचे शेती उत्पन्न वाढावे. शेती सोडून इतर व्यवसायासाठी अर्थसहाय्य किंवा इतर वस्तु रूपाने सहाय्य करता यावे या दृष्टीने शासनाच्या योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी विशेष प्रयत्न केला आहे. यामध्ये अनेक शेतकऱ्यांना पुरामुळे झालेल्या त्यांच्या शेतीच्या नुकसानीची दात दखल घेऊन बांधबंदिस्ती साठी शासनाकडून निधी मिळवून दिला. शेतकऱ्यांसाठी विशेष शिबीर व प्रात्यक्षिके आयोजित करून त्यांना उत्पादन जास्त कसे घेता येईल या संदर्भात माहिती देण्याचा प्रयत्न केला. ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांना पंप वेळे बियाणे खते रोपे ताडपत्री इत्यादी सामग्री शासनाच्या विविध योजनांतून मिळवून दिली तसेच शेती पूरक व्यवसाय साठी मदत म्हणून शासनाच्या विविध योजनांमधून शेतकऱ्यांना मदत केली.
  • अंबरनाथ तालुक्यातील श्रीमलंग गड परिसरामधील शेतकऱ्यांचे शेतकऱ्याच्या भात शेतीचे पूर परिस्थितीमुळे बाधित झालेल्या शेती पिकांचे पंचनामे देखील करण्यात आले होते. परंतु दोन वर्ष उलटूनही शेतकऱ्यांना कोणतीही मदत न मिळाल्याने शेतकरी हवालदिल झालेला होता. याबाबत शासन दरबारी पाठपुरावा करून शेतकऱ्यांना पीक विम्याचे पैसे मिळवून दिले.
  • अंबरनाथ तालुक्यातील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) लगतच्या जमिनीवरील शेतकर्‍यांच्या 7/12 वर किमान 15 ते 16 वर्षापासून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) अशा नोंदी टाकण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना जमिनी विकणे, विकसित करणे अथवा जमिनीवर कर्ज काढणे शक्य होत नाही. सदर जमिनी या शेतकऱ्याच्या उपजीविकेचे साधन असल्याने स्थानिक भूमिपुत्रांचा जमिनीच्या 7/12 वरील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) अशी नोंद कमी करण्याबाबत महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय नामदार श्री देवेंद्र फडणवीस साहेब यांच्याकडे पाठपुरावा सुरू आहे. लवकरच याबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना न्याय देण्यात येईल असे आश्वासन मुख्यमंत्री महोदयांनी दिले आहे.
  • अंबरनाथ तालुक्यातील नेवाळी परिसरातील सुमारे सोळाशे एकर जमीन ही ब्रिटिश काळापासून विमानतळाच्या प्रयोजनासाठी संपादित केली आहे. परंतु सद्यस्थितीत वापराविना पडून आहे त्यामुळे स्थानिक शेतकरी भूमिहीन झाला आहे. सदरची जमीन ही संबंधित शेतकऱ्यांच्या ताब्यात असून ती जमीन शेतकऱ्यांना परत करण्यासाठी शासनाकडे मी वारंवार पाठपुरावा केला आहे याबाबत मुख्यमंत्री महोदयांनी केंद्रीय संरक्षण मंत्री महोदय यांसोबत बैठक घेऊन यावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले आहे.
  • अंबरनाथ तालुक्यातील प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PMKMY) या योजनेच्या माध्यमातून शेकऱ्यांची नोंदणी करण्यात आली आहे.